सफाई कर्मचाऱ्यांच्या वारसांच्या न्याय्य मागण्यांसाठी सुरु असलेल्या आंदोलनाला आमदार किशोर जोरगेवार यांची भेट
प्रश्न पावसाळी अधिवेशनात ठामपणे मांडणार – आ. किशोर जोरगेवार

*Jyotsna Wankhede*:
चंद्रपूर महानगरपालिकेतील सफाई कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना न्याय मिळावा, प्रलंबित नियुक्त्या तातडीने करण्यात याव्यात तसेच शासन निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, या प्रमुख मागण्यांसाठी सफाई कर्मचाऱ्यांचे वारस व कर्मचारी यांच्या वतीने महानगरपालिका कार्यालयासमोर सुरू करण्यात आलेल्या उपोषण आंदोलनाला आज आमदार किशोर जोरगेवार यांनी भेट देऊन आंदोलनकर्त्यांशी संवाद साधला.
यावेळी बलराज डोडाणी, तुषार सोम, नगरसेवक रॉबिन बिश्वास, राकेश नाकाडे, सलीम शेख, करणसिंग बैस, कार्तिक बोरेवार, विनोद पेंडलीवार, विनोद अनंतवार, प्रवीण गिलबिले, राहुल निमगडे आदी उपस्थित होते.
सदर मागण्यांसाठी सूरज घडसे, राजू उमरे आणि प्रकाश लाकडे यांनी उपोषण सुरू केले आहे. आज शनिवारी उपोषणाचा सहावा दिवस असून, आमदार किशोर जोरगेवार यांनी उपोषण मंडपाला भेट देत आंदोलनकर्त्यांशी चर्चा केली. यावेळी आंदोलनकर्त्यांनी आपल्या विविध मागण्यांचे निवेदन आमदार जोरगेवार यांच्याकडे सादर केले.
या निवेदनामध्ये महानगरपालिकेकडून वारसांना देण्यात आलेल्या बेकायदेशीर व जाचक नोटिसा तत्काळ रद्द करणे, शासन निर्णयानुसार व उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार सफाई कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना सेवेत सामावून घेणे, लाड-पागे समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करणे, ४५ वर्षांची वयोमर्यादा पूर्ण होण्यापूर्वी पात्र वारसांना प्राधान्याने नियुक्ती देणे, शैक्षणिक पात्रतेनुसार वर्ग-३ पदांवर नियुक्ती करणे, नियुक्ती प्रक्रियेत अडथळे निर्माण करणाऱ्या संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करणे तसेच या संपूर्ण प्रकरणासाठी विशेष समितीची स्थापना करणे, अशा सात प्रमुख मागण्यांचा समावेश आहे.
आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर आमदार किशोर जोरगेवार यांनी हा विषय अत्यंत संवेदनशील असून अनेक कुटुंबांच्या भवितव्याशी संबंधित असल्याचे सांगितले. शासनाच्या निर्णयांनुसार पात्र वारसांना न्याय मिळणे आवश्यक असून प्रशासनानेही याबाबत सकारात्मक भूमिका घ्यावी, असे ते म्हणाले.
यावेळी आमदार जोरगेवार म्हणाले, “सफाई कर्मचाऱ्यांच्या वारसांचा प्रश्न केवळ रोजगाराचा नसून त्यांच्या कुटुंबाच्या अस्तित्वाशी निगडित आहे. या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष होऊ देणार नाही. या संपूर्ण विषयाची माहिती संबंधित विभागाकडून घेऊन पावसाळी अधिवेशनात हा प्रश्न प्रभावीपणे मांडणार असून, शासनाकडून योग्य निर्णय व्हावा यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करणार असल्याचे ते यावेळी म्हणाले.









