*शैक्षणिक संस्थांमधील भरती आणि नियुक्त्यांमध्ये होणाऱ्या कथित अनियमिततेची चौकशी करणाऱ्या विशेष तपास पथकाला (एसआयटी) संपूर्ण राज्यातील शैक्षणिक संस्थांची चौकशी करण्याचे आदेश- मुंबई उच्च न्यायालय*

शैक्षणिक संस्थांमधील भरती आणि नियुक्त्यांमध्ये होणाऱ्या कथित अनियमिततेची चौकशी करणाऱ्या विशेष तपास पथकाला (एसआयटी) संपूर्ण राज्यातील शैक्षणिक संस्थांची चौकशी करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतेच दिले.

कोणताही राजकीय संबंध किंवा अति-महत्त्वाच्या व्यक्तींशी (व्हीव्हीआयपी) हितसंबंध असलेल्या कोणतीही संस्था या चौकशीतून वाचू शकत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

एसआयटीला प्रत्येक जिल्ह्यातील शैक्षणिक संस्थांची चौकशी करण्याचे आदेशही प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने दिले. यामध्ये लोकप्रतिनिधी किंवा अति-महत्त्वाच्या व्यक्तीद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या संस्थांचाही समावेश असून, त्या संस्थांचे व्यवस्थापन कोण करते याचा विचार न करता ही चौकशी करण्याचेही न्यायालयाने हे आदेश देताना प्रामुख्याने स्पष्ट केले.

शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या भरती व नियुक्त्यांमधील कथित अनियमिततेशी संबंधित याचिकांवरील सुनावणीदरम्यान एसआयटीने बंद लिफाफ्यात आपला अंतरिम अहवाल न्यायालयात सादर केला, त्याची दखल घेऊन खंडपीठाने उपरोक्त आदेश दिले. एसआयटीने चौकशी नाशिकपलीकडे विस्तारल्याचेही खंडपीठाने नमूद केले. त्यात कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती, लातूर, नागपूर आणि मुंबईसह अनेक जिल्ह्यांमधील संस्थांची चौकशी या पथकाने सुरू केल्याचे खंडपीठाने आदेशात नमूद केले.

निराधार आरोपांवर आधारित कारवाई नको

न्यायालयाने यावेळी एसआयटीला अफवा किंवा निराधार आरोपांवर आधारित कारवाई न करण्याचे तसेच ठोस पुरावे आणि माहितीच्या आधारावरच कारवाई करण्याचे एसआयटीला बजावले. संस्थेशी संबंध नसलेल्या व्यक्तींनी माहिती दिल्यास, त्यांना त्यांच्या दाव्यांच्या समर्थनार्थ प्रतिज्ञापत्रे सादर करण्यास सांगितले जाईल. त्याचप्रमाणे, खोटी माहिती देणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचे स्वातंत्र्य एसआयटीला असेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. भरती आणि नियुक्त्यांमध्ये काही बेकायदेशीर बाबी आढळल्या का आणि अशा नियुक्त्यांमुळे राज्याचे आर्थिक नुकसान झाले का, त्याची चौकशी केली जाईल. वेतन अनुदाने ही सरकारकडून करदात्यांच्या पैशातून दिले जाते, याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले. तसेच या चौकशीचा प्रगती अहवाल सादर करण्याचे आदेश देऊन न्यायालयाने सुनावणी २४ सप्टेंबर रोजी ठेवली.

प्रकरण काय ?

संपूर्ण राज्यातील खासगी आणि जिल्हा परिषदेच्या संस्थांमधील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांविरोधातील तक्रारींमुळे हे प्रकरण समोर आले. अनेक दशकांपासून कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांविरुद्ध विविध संघटना आणि अगदी अनोळखी व्यक्तींकडूनही अचानक वाढलेल्या तक्रारी न्यायालयाच्या निदर्शनास आल्या होत्या. त्यानंतर राज्य सरकारने एसआयटी स्थापन केली. मात्र, ६ मे २०२६ आदेशात न्यायालयाने एसआयटी आणि शिक्षण विभागाद्वारे केल्या जाणाऱ्या ”सर्वव्यापी चौकशी”बाबत चिंता व्यक्त केली होती. यामध्ये शिक्षक, कर्मचारी आणि व्यवस्थापनांविरुद्ध दाखल केलेल्या एफआयआरचाही समावेश होता. तसेच, न्यायालयाने शेकडो कर्मचाऱ्यांचे वेतन रोखणे आणि त्यांना निलंबित करण्याच्या आदेशांचीही दखल घेतली. यात ९ मार्चच्या एका व्यापक आदेशाद्वारे ८९२ कर्मचाऱ्यांवर करण्यात आलेल्या कारवाईचाही समावेश होता.