विक्रमशिला तंत्रनिकेतनच्या तीन शिक्षकांवरील सेवा समाप्ती रद्द; शाळा प्राधिकरणाचा निर्णय
Shreyash Wankhede:
श्री. दादासाहेब गवई चॅरिटेबल ट्रस्टच्या विक्रमशिला तंत्रनिकेतन, दारापुर येथील तीन शिक्षक-कर्मचाऱ्यांची सेवा
समाप्ती बेकायदेशीर असल्याचे मान्य करून, माननीय शाळा प्राधिकरण, अमरावती यांनी संस्थेला हा आदेश मागे घेण्यास भाग पाडले. त्यामुळे डॉ. दिपक शिरभाते, प्रा. रविकांत बोरकर आणि प्रा. अक्षय फुसे या तिघांना पुन्हा सेवेत बहाल करण्यात आले आहे. संस्थेने गेल्या वर्षी ” प्रतिमा मालिन्य ” या आरोपाखाली त्यांना निलंबित केले होते.
निर्णयाची प्रत डाउनलोड करण्यासाठी हा QR CODE मोबाईल वर स्कॅन करा
प्रकरणाचा पाठपुरावा:
– ३१ जानेवारी २०२४: संस्थेने तीन शिक्षकांवर प्रथम ३० दिवसांचे निलंबन लादले. नंतर हा कालावधी १२०
दिवसांवरून वाढवून, ३१ मे २०२४ रोजी त्यांची सेवाच समाप्त केली.
– शिक्षकांची दाद: सेवा समाप्तीच्या विरोधात तिघांनी शाळा प्राधिकरणात अपील केले. त्यांनी स्पष्ट केले की, संस्थेने
कोणतीही न्याय्य चौकशी न करता ही कारवाई केली आहे.
– प्राधिकरणाचा निर्णय: शिक्षकांच्या युक्तिवादाला मान्यता देऊन, प्राधिकरणाने संस्थेला सेवा पुनर्बहाल करण्याचे आदेशित केले. त्यानुसार, ११ फेब्रुवारी २०२५ रोजी ट्रस्ट सचिव डॉ. कमलाकर पायस यांनी निलंबन रद्द करणारा ठराव सादर केला आणि १२ फेब्रुवारी 2025 पासून शिक्षक पुन्हा ड्युटीवर आहेत.
” न्याय मिळाला ” शिक्षकांचा आनंद:
डॉ. दिपक शिरभाते, जे १४ वर्षे यंत्र अभियांत्रिकी विभागप्रमुख आहेत, त्यांनी म्हटले, ” ट्रब्युनलच्या या निर्णयामुळे आमच्या संघटनेत आनंदाची लाट आहे. अन्यायाविरुद्ध लढा देऊन आम्ही
यशस्वी झालो.” प्रा. बोरकर आणि फुसे यांनीही या न्याय्य निकालाचे स्वागत केले. तंत्रनिकेतनातील इतर कर्मचाऱ्यांनीही
या निर्णयाला उत्साहात पाठिंबा दर्शविला.
पुढील सुनावणीची तयारी:
– २८ फेब्रुवारी २०२५ रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीत निलंबन कालावधीतील वेतनाची मागणी सहित इतर मुद्दे
विचारात घेतले जाणार आहेत.
– शिक्षकांचे वकील ऍड. सुनील चौधरी आणि ऍड. मिलिंद देशपांडे यांनी स्पष्ट केले, ” प्राधिकरणाच्या आदेशानुसार,
कर्मचाऱ्यांना त्यांचे हक्क मिळेपर्यंत आम्ही लढत राहू.”
– संस्थेच्या वतीने ऍड. कल्पना रेडे यांनी बाजू मांडली, तर पीठासीन माननीय आनंद बोरकर यांच्या समोर हे प्रकरण
न्यायालयीन प्रक्रियेत सादर झाले.
निष्कर्ष: शाळा प्राधिकरणाच्या हस्तक्षेपामुळे शिक्षकांना न्याय मिळाला, परंतु वेतन आणि इतर भरपाईचा प्रश्न सुटायचा बाकी आहे. शिक्षक संघटनेचा हा विजय इतर कर्मचाऱ्यांसाठीही प्रेरणादायी ठरला आहे.
