ओबीसी आरक्षण बचावसाठी नागपुरात ३० ऑगस्टपासून साखळी उपोषण

ओबीसी आरक्षण बचावसाठी नागपुरात ३० ऑगस्टपासून साखळी उपोषण 

राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांची घोषणा

श्रेयश वानखेडे:

मराठा समाजाला ओबीसींतून आरक्षण देण्यात येऊ नये यासह इतर प्रमुख मागण्यांसाठी नागपुरातील संविधान चौकात ३० ऑगस्टपासून राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे कार्यकर्ते साखळी उपोषण करणार आहेत. महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी ही घोषणा गुरुवारी दुपारी केली.

मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर रणनीती निर्धारित करण्यासाठी गुरुवारी नागपुरातील पावनभूमी परिसरातील डॉ. बबनराव तायवाडे यांच्या निवासस्थानी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक झाली. या बैठकीनंतर साखळी उपोषणाची घोषणा करण्यात आली. मनोज जरांगे पाटील यांनी ओबीसींतून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी शुक्रवारी मुंबईत उपोषण आंदोलन पुकारले आहे. यापूर्वीही मराठा समाज मागास नसल्याचे स्पष्ट झाल्याने त्यांना आरक्षण देता येत नसल्याचे स्पष्ट झाले. तरीही वारंवार ओबीसींतून आरक्षणाची मागणी त्यांच्याकडून केली जात आहे. सरकारवर दबाव वाढविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. हे ओबीसी खपवून घेणार नाही. सरकार यावर काय भूमिका घेते याकडे आमचे लक्ष असल्याचेही बैठकीत पदाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

बैठकीला राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे, महासचिव सचिन राजूरकर, कार्याध्यक्ष प्रा. शेषराव येलेकर, सहसचिव शरद वानखेडे,   कोषाध्यक्ष गुणेश्वर आरिकर, युवा महासंघ अध्यक्ष सुभाष घाटे, प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश भागरथ, कार्याध्यक्ष दिनेश चोखारे, किसान महासंघाचे अध्यक्ष प्रकाश साबळे,  योद्धा रवींद्र टोंगे, ऋषभ राऊत, राजू चौधरी, परमेश्वर राऊत, सुनील शिंदे, सूरज बेलोकर, डॉ मुकेश पुंडके,राहुल तायडे, शकील पटेल, राहुल कारंगे, राहुल भांडेकर, विजय डवंगे, अनंता बारसगडे ,  अर्जुन दले, अजय वीरकर,खुशाल  शेंडे, विक्रम मानकर सीमा वाघ रागिणी शेंडे, यांच्यासह ओबीसी महासंघाचे पदाधिकारी हजर उपस्थित होते,

या मागण्यांसाठी साखळी उपोषण

१) मराठा जातीचा ओबीसी संवर्गात समावेश करण्यात येऊ नये व सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येऊ नये ही ओबीसी समाजाची आग्रहाची मागणी आहे.

२) अतिवृष्टीमुळे पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतक-यांना त्वरीत नुकसान भरपाई देण्यात यावी.

३) ओबीसी मुलांना व्यावसायीक अभ्यासक्रमास शंभर टक्के शिष्यवृत्ती लागु करण्यात यावी.

४) गुणवंत मुलांमुलीना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी देण्यात येणारी शिष्यवृत्ती 75 विद्यार्थ्यांची संख्या वाढवुन 200 विद्यार्थी करण्यात यावी.

५) महाज्योती या संस्थेकरीता एक हजार कोटी रूपयांची तरतुद करण्यात यावी शासन निर्णय दिनांक 28 आक्टो. 2021 च्या नुसार ज्या प्रमाणे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था बार्टी च्या निर्णयानुसार समाजातील संस्थाना कामात प्राधान्य देण्यात येते त्याप्रमाणे महाज्योतीची कामे ओबीसी, विजा, भज व विशेष मागास प्रवर्गातील संस्थेला रोजगार उपलब्ध व्हावा यासाठी प्राधाण्य देण्यात यावे.

६) म्हाडा व सिडको तर्फे बांधुन देण्यात येणा-या घरकुल योजनेत ओबीसी संवर्गाकरीता आरक्षण लागु करण्यात यावे.

७) नागपुर येथे तयार असलेले उच्च व तंत्र विभागाचे स्व. यशवंतराव चव्हाण जन्मशताब्दी वर्षानिमीत्त बांधलेले 200 मुलींचे तयार वसतीगृह तसेच नागपुर येथे स्व. वसंतराव नाईक जन्मशताब्दी वर्षानिमीत्त तयार असलेले 200 मुलांचे वसतीगृह ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसबीसी संवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या वसतीगृहासाठी ओबीसी बहुजन कल्याण विभागाकडे हस्तांतरीत करून शासन निर्णयान्वये इतर मागासवर्ग बहुजन कल्याण विभागामार्फत मुलांचे व मुलींचे वसतीगृह सुरू करण्यात यावे.

८) ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसबीसी आर्थिक विकास महामंडळा मफित असलेली थेट कर्ज योजनेची मर्यादा 1 लाख व 15 लाख रुपये कर्ज मर्यादेच्या योजनेसाठी, तसेच गहाण खतामध्ये फक्त शेतीची अट असून ती शिथिल करण्यात यावी घर., प्लॉट, दुकान इत्यादी बाबींचा समावेश व्हावा जामीनदार घेतांना केवळ सरकारी. नौकरच असावा ही अट शिथिल करण्यात यावी, 500 सीबील स्कोरची अट शिथिल करुन लाभ धारकांना अटच नसावी.

९) शामराव पेजे आर्थिक विकास महामंडळ, अण्णाभाऊ साठे आर्थिक विकास महामंडळ, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ या धर्तीवर इतर मागास आर्थिक विकास महामंडळाला अँड जनार्दन पाटील ओबीसी आर्थिक विकास महामंडळ असे नाव द्यावे.

१०) प्रत्येक शहर व तालुका स्तरावर ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसबीसी विद्यार्थ्यांसाठी सुसज्ज ग्रंथालय सुरु करण्यात यावे.

११) डॉ बाबासाहेब आंबेडकर समाजभुषण पुरस्कार आणि आदिवासी सेवक पुरस्कार याप्रमाणे डॉ. पंजाबराव  देशमुख ओबीसी समाजसेवक पुरस्कार जाहीर करण्यात यावा.

१२) अनुसूचित जातीजमाती प्रमाणे ओबीसी, विजा, भज व विशेष मागास प्रवर्ग शेतकरुयांना 100 टक्के सवलतीवर राज्यात योजना सुरु करण्यात यावी.

१३) ओबीसी आर्थिक विकास महामंडळाला एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात यावी व महामंडळाच्या सर्व मंजूर योजना त्वरीत सुरु करण्यात याव्यात इत्यादी मागण्या आहेत.