प्रलंबित मागण्यांसाठी आरटीओ कर्मचारी संघटना आक्रमक; १६ जूनपासून बेमुदत संपाचा इशारा

ज्योत्स्ना वानखेडे: मोटार वाहन विभाग (आरटीओ) कर्मचारी संघटना, महाराष्ट्र यांनी आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी आंदोलनाची भूमिका अधिक तीव्र केली असून ९ जून रोजी राज्यव्यापी एकदिवसीय लाक्षणिक संप यशस्वीपणे पार पडला. मागण्यांवर समाधानकारक तोडगा न निघाल्यास १६ जूनपासून बेमुदत संप पुकारण्याचा निर्णय संघटनेने कायम ठेवला आहे.

संघटनेच्या माहितीनुसार, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या उपस्थितीत झालेली चौथी बैठक कोणताही ठोस निर्णय न झाल्याने निष्फळ ठरली. दिनांक 23. 9. 22 ला सुधारित आकृतीबंध  मंजूर होऊन देखील कर्मचाऱ्यांच्या न्याय्य मागण्यांबाबत प्रशासनाकडून अपेक्षित कार्यवाही होत नसल्याची खंत संघटनेने व्यक्त केली आहे.

संघटनेच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये कनिष्ठ व वरिष्ठ लिपिकांच्या पदोन्नतीचा प्रश्न, मुख्य लिपिक ग्रामीण या मृत संवर्गाचे कार्यालयीन अधीक्षक पदावरील समायोजन दिनांक 23. 9.22 पासून लागू करावे , आश्वासित प्रगती योजनेअंतर्गत कालबद्ध पदोन्नती, पदनाम बदल, लिपिक वर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणी सुधारणा तसेच  प्रशासकीय अधिकारी वर्ग एक व दोन  पदांवरील पदोन्नती यांचा समावेश आहे. या मागण्या दीर्घकाळापासून प्रलंबित असल्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजीचे वातावरण असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.

दरम्यान, प्रशासन तांत्रिक अडचणींचा आधार घेऊन निर्णय प्रक्रियेला विलंब लावत असल्याचा आरोप कर्मचारी संघटनेने केला आहे. यावर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी अधिकाऱ्यांना कायदेशीर बाबींची पडताळणी करून कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर तातडीने निर्णय घेण्याचे निर्देश दिल्याचे सांगण्यात आले.

संघटनेचे उपाध्यक्ष प्रवीण अदेंकीवार यांनी सांगितले की, कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत त्वरित आणि सकारात्मक निर्णय न झाल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल. त्यानुसार १६ जूनपासून बेमुदत संप सुरू करण्याचा निर्णय कायम असून याबाबत शासनाने गांभीर्याने दखल घ्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

आरटीओ सेवांवर परिणाम होण्याची शक्यता

१६ जूनपासून बेमुदत संप सुरू झाल्यास वाहन नोंदणी, वाहन परवाना (लायसन्स) सेवा, वाहन फिटनेस तपासणी, करसंबंधी कामकाज तसेच इतर विविध आरटीओ सेवा प्रभावित होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.