बल्लारपूर येथील दिवाणी न्यायाधीश सोनिया सावलेश्वरकर यांची सेवा समाप्त; उच्च न्यायालयाच्या शिफारशीवरून शासनाचा निर्णय

बल्लारपूर येथील दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर व प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी (JMFC) सोनिया सावलेश्वरकर यांच्याविरुद्ध प्रशासकीय कारवाई करण्यात आली असून, त्यांना सेवेतून कार्यमुक्त (Discharge/Termination) करण्यात आले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या प्रशासकीय समितीच्या शिफारशीनुसार महाराष्ट्र शासनाच्या विधी व न्याय विभागाने हे आदेश जारी केले आहेत. या कारवाईमुळे चंद्रपूर जिल्ह्यातील विधी व न्याय क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे.

न्यायाधीश सोनिया सावलेश्वरकर या बल्लारपूर न्यायालयात कार्यरत होत्या. मिळालेल्या माहितीनुसार, त्यांच्या कामकाजासंदर्भात आणि न्यायालयीन शिस्तभंगाबाबत उच्च न्यायालयाच्या प्रशासनाकडे तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. या तक्रारींच्या अनुषंगाने उच्च न्यायालयाच्या दक्षता पथकामार्फत (Vigilance Cell) व प्रशासकीय पातळीवर चौकशी करण्यात आली होती.

​उच्च न्यायालयाचे निर्देश व शासन निर्णय

चौकशी अहवाल आणि मूल्यमापनाच्या आधारे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठाने (Full Court) संबंधित अधिकाऱ्याची सेवा समाप्त करण्याची शिफारस राज्य शासनाकडे केली. त्यानुसार महाराष्ट्र न्यायिक सेवा नियमावलीतील (Maharashtra Judicial Service Rules) तरतुदींचा वापर करून विधी व न्याय विभागाने त्यांना सेवेतून मुक्त करण्याचे अधिकृत आदेश पारित केले.

​न्यायिक अधिकाऱ्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी (Probation Period) आणि न्यायालयीन आचारसंहितेचे पालन या निकषांवर ही प्रशासकीय कारवाई करण्यात आल्याचे समजते. या निर्णयामुळे न्यायालयीन कामकाजातील पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि शिस्तीचा मुद्दा पुन्हा एकदा अधोरेखित झाला आहे.