*मा. उच्च न्यायालयाने अलीकडेच एका न्यायिक प्रकरणात नमूद केले आहे की, मुंबई उच्च न्यायालयात 3979, नागपूर खंडपीठात 1943 आणि औरंगाबाद खंडपीठात 3547 प्रकरणे शिक्षण विभागाशी संबंधित एका वर्षात दाखल झालेली आहेत. यापूर्वीची प्रकरणे लक्षात घेतली तर हा आकडा 10,000 पेक्षा अधिक प्रकरणे विविध न्यायालयात प्रलंबित आहेत. ही सर्व प्रकरणे शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी व संस्थाचालक यांनी दाखल केलेली असून प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळेतील कर्मचाऱ्यांच्या सेवाविषयक बाबीशी संबंधित आहेत.*

*न्यायालयात दाखल होणाऱ्या प्रकरणाची वर्गवारी खालील प्रमाणे करता येईल…..*

*1. शिक्षण खात्याचे अधिकारी कोणतेही निर्णय न घेता प्रकरणे प्रलंबित ठेवतात. त्यामुळे ठराविक कालावधीत प्रकरण निकाली काढण्याचे निर्देश देण्याची विनंती करणारी प्रकरणे.*

*2. शिक्षण खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी आदेश पारित केले. तथापि, त्या आदेशानी समाधान न झाल्यामुळे न्यायालयात दाखल होणारी प्रकरणे.*

*3. शाळा व शाळेतील कर्मचारी यांचे शिक्षण विभागाशी संबंधित बाबीमुळे निर्माण होणारी प्रकरणे.*

*4. मा.न्यायालयांनी कायद्यातील तरतुदीचा कसा वापर करावा याबाबत स्पष्ट निर्देश दिलेले असताना त्याकडे हेतूपूर्वक दुर्लक्ष करून निर्णय घेतले जातात त्यामुळे निर्माण होणारी न्यायालयीन प्रकरणे.*

*5. एखाद्या प्रकरणात हेतूपूर्वक निर्णय न घेता व्यवस्थापनास किंवा कर्मचाऱ्यास न्यायालयात प्रकरण दाखल करण्याचा सल्ला देणे आणि न्यायालयाच्या निर्देशाचा आधार घेऊन बेकायदेशीर काम करून घेण्यासाठी दाखल केली जाणारी प्रकरणे.*

*6. न्यायालयाचे आदेश होऊनही न्यायालयाच्या देशाची अंमलबजावणी न करणे. त्यामुळे न्यायालयात दाखल होणारी अवमान याचिकेची प्रकरणे.*

*न्यायालयाच्या निरीक्षणानुसार निर्देश देण्यासाठी दाखल होणाऱ्या प्रकरणांची संख्या जवळजवळ 30 टक्के असते. खात्याच्या अधिकाऱ्यांच्या निर्णयाने समाधान न झाल्यामुळे दाखल होणारी प्रकरणे जवळजवळ 50 टक्के असते. तर इतर बाबतीत दाखल होणाऱ्या प्रकरणांची संख्या 20 टक्के च्या आसपास असतात.*

*एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर प्रकरणे दाखल होतात याचा अर्थ शासनाचे क्षेत्रीय अधिकारी एक तर नियमाप्रमाणे निर्णय घेत नाहीत. एका जिल्ह्याचा अधिकारी समान प्रकरणात एक प्रकारचा निर्णय घेतो, दुसऱ्या जिल्ह्याचा अधिकारी आणखी काही वेगळा निर्णय घेतो. अनेक अधिकाऱ्यांना नियमाची माहितीच नाही, त्यामुळे त्यांच्या कार्यालयातील सर्वच कर्मचारी अधिकारी झाल्याचे चित्र दिसते. अनेकांचे वेगवेगळे इंटरेस्ट असतात, त्यामुळेही अशा नियमबाह्य कारवाया होतात. परिणामी न्यायालयावर कामाचा बोजा अनावश्यक प्रकरणे दाखल झाल्यामुळे वाढतो, याबाबत न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली.*

*शालेय शिक्षण विभागाच्या कामात सुसंगतपणा नसल्यामुळे न्यायालयामध्ये मोठ्या प्रमाणावर न्यायिक प्रकरणे दाखल होतात. आता तर शिक्षण विभागाचे अधिकारी न्यायालयालाही जुमानत नाहीत, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. अनेक प्रकरणात न्यायालयाच्या आदेशाची अवहेलना केल्याबाबत अवमान याचिका दाखल होतात. न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न करणाऱ्या व न्यायिक प्रक्रियेला अत्यंत सहज घेण्याच्या वृत्तीला धडा शिकविण्याची गरजही अनेकदा न्यायालयाने बोलून दाखविली आणि शिक्षणाधिकाऱ्यांना एक लाख रुपये दंडही ठोठावला. हे करत असताना “शिक्षणाधिकारी यांचे वय विचारात घेऊन त्यांना तुरुंगात पाठविण्याबाबत विचार करीत नाही” अशी टिपणीही एका प्रकरणात न्यायालयाने केली.*

*याबाबत वर्तमानपत्रात व सामाजिक माध्यमांमध्ये बातम्या व लेख प्रसिद्ध झाले. त्यावेळी शिक्षणाधिकारी यांना एक लाखाचा दंड ही त्यांच्यासाठी अत्यंत शुल्लक बाब आहे. डाव्या हाताचा मळ झटकला तरीही दहा लाख खाली पडतात. अशा प्रतिक्रिया यावर उमटत होत्या. या प्रतिक्रिया प्राथमिक असल्या तरी त्यातून विदारक चित्र रेखाटले जातेच.*

*न्यायिक प्रकरणांना अत्यंत सहजपणे घेण्याची प्रवृत्ती अलीकडे वाढत चालली आहे, ही चर्चा न्यायालयाच्या परिसरात सरकारी वकिलांच्या तोंडून अनेक वेळा ऐकायला मिळते. त्यातही याबाबत “पाहून घेऊ” ही भाषा व प्रवृत्ती पुरुष अधिकाऱ्यांपेक्षा स्त्री अधिकाऱ्यांमध्ये अधिक असल्याचा सूर उमटतो. हा अधिक काळजीचा विषय वाटतो.*

*या सर्व बाबींची आठवण येण्याचे कारण असे की, एका संस्थेमध्ये मुख्याध्यापकाचे पद सेवानिवृत्तीमुळे रिक्त झाले. शाळेत कार्यरत सर्व पात्र शिक्षकांनी शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांचे समोर आपण पद स्वीकारण्यास तयार नाही, असे नकार पत्र लिहून दिले. संस्थेमध्ये एकही पात्र शिक्षक उपलब्ध नसल्यामुळे संस्थेने शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) कार्यालयात जाहिरात प्रसिद्ध करून निवडीने मुख्याध्यापक पद भरण्याची परवानगी मिळावी याकरिता प्रस्ताव सादर केला. माध्यमिक शाळेच्या बाबतीत जाहिरात प्रसिद्ध करून पद भरण्यास परवानगी देण्याचे अधिकार शिक्षण उपसंचालक यांना आहेत. त्यामुळे शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांनी सदर प्रस्ताव पुढील कार्यवाहीसाठी शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाला पाठविला. शिक्षण उपसंचालक यांनी व्यवस्थापनाला नियमावलीच्या नियम 3(5)(अ) नुसार पद भरण्यास परवानगी दिली.*

*प्राप्त परवानगीनुसार व्यवस्थापनाने वर्तमानपत्रात जाहिरात प्रसिद्ध केली आणि निवडीने पात्र उमेदवाराची नेमणूक करून मान्यतेसाठी शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) कार्यालयात प्रस्ताव सादर केला. सदर प्रस्ताव शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांनी नवीन नियुक्ती / पदभरतीवर सद्यस्थितीत दिनांक 5 मे, 2020 च्या परिपत्रकान्वये बंदी आहे, या कारणास्तव मान्यता नाकारली.*

*याबाबत व्यवस्थापनाने मुख्याध्यापकाचे पद हे शाळेतील महत्त्वाचे पद असून सर्वसाधारण शिक्षक / कर्मचाऱ्यांमध्ये त्यांचा समावेश होत नाही. त्यामुळे पदभरती बंदीचा आदेश मुख्याध्यापक पदाला लागू होत नाही, असे नमूद करून नाकारलेल्या मान्यतेबाबत पुनर्विचार करून तात्काळ मान्यता प्रदान करावी अशी विनंती केली. या विनंतीचा शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांनी कोणताही विचार केला नाही. त्यासंदर्भात मान्यता प्रदानही केली नाही किंवा व्यवस्थापनाने उपस्थित केलेली बाब चुकीची आहे, याबाबत काहीही कळविण्याची तसदी घेतली नाही.*

*शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांचेकडून कोणताही प्रतिसाद मिळत नाही हे लक्षात आल्यानंतर व्यवस्थापनाने प्रकरण मा.उच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ठ केले. मा.उच्च न्यायालयाने प्रकरणात नोटीस बजावून प्रतिज्ञापन सादर करण्याचे निर्देश दिले. शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांनी मा.न्यायालयात प्रतिज्ञापन सादर केले.*

*शिक्षणाधिकारी यांचे नुसार शिक्षण उपसंचालक यांनी पद भरण्यास परवानगी दिली असली तरी, व्यवस्थापनाने जाहिरात देण्यास परवानगी घेतली नाही. महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावलीचे नियम 3(5)(अ) मध्ये खालील प्रमाणे प्रावधान आहे*

*”जर, या नियमाच्या पूर्वगामी उपबंधात ठरवून दिलेल्या अर्हता असणारा योग्य तो शिक्षक शाळेच्या मुख्याध्यापकांचे पद भरण्यासाठी उपलब्ध नसेल तर, व्यवस्थापक वर्ग प्राथमिक शाळेच्या बाबतीत शिक्षणाधिकाऱ्यांची किंवा इतर शाळांच्या बाबतीत उपसंचालकाची परवानगी घेऊन, त्या पदासाठी जाहिरात देईल आणि आवश्यक ती अर्हता व अनुभव असणाऱ्या व्यक्तीची निवड करून नेमणूक करील.”*

*याचाच अर्थ पद भरण्यास दिलेली परवानगी हीच जाहिरात देऊन पद भरण्यास दिलेली परवानगी आहे. वेगळ्याने पद भरण्यास जाहिरातीची परवानगी घेण्याची आवश्यकता नाही. शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांनी शिक्षण उपसंचालक यांनी पद भरण्यास परवानगी दिलेली असून, परवानगी पत्रात जाहिरात देऊन पद भरण्याबाबत उल्लेख नाही, असे प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले. त्यामुळे दिलेली जाहिरात ही नियम भंग करून प्रसिद्ध केली असल्याचा नवीन शोध त्यातून शिक्षणाधिकाऱ्यांनी लावला.*

*माध्यमिक शाळेतील मुख्याध्यापकाच्या अर्हतेसंबंधी नियमावलीच्या नियम 3(1)(ब) मध्ये प्रावधान आहे त्यामध्ये*

*”माध्यमिक शाळेचा मुख्याध्यापक म्हणून नेमणूक करावयाची व्यक्ती ही  संविधानिक विद्यापीठाची अध्यापनातील किंवा शिक्षण शास्त्रातील स्नातक पदवी  किंवा शासनाने समतुल्य म्हणून मान्यता दिलेली अन्य अर्हता धारण करणारी आणि स्नातक पदवी मिळविल्यानंतर एखाद्या माध्यमिक शाळेत किंवा कनिष्ठ अध्यापक विद्यालयात पूर्ण वेळ शिकवण्याचा एकूण किमान पाच वर्षाचा अनुभव असलेली पदवीधर व्यक्ती असेल; त्यापैकी किमान दोन वर्षाचा अनुभव हा अध्यापनातील किंवा शिक्षण शास्त्रातील स्नातक पदवी मिळविल्यानंतरचा असावा लागेल” असे प्रावधान आहे*

*माध्यमिक शाळेच्या मुख्याध्यापक पदासाठी माध्यमिक शाळेत किंवा अध्यापक महाविद्यालयात शिकविण्याचा पाच वर्षाचा अनुभव आवश्यक आहे. नियमावलीत कुठेही कनिष्ठ महाविद्यालयामध्ये शिकविण्याचा अनुभव असावा असा उल्लेख नाही. त्यामुळे प्रस्तुत प्रकरणातील कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये शिकवण्याचा अनुभव ग्राह्य धरता येत नाही, असाही शोध शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांनी लावला.*

*नियमावलीच्या नियम 12 व अनुसूची “फ” नुसार “क” संवर्गात माध्यमिक शाळेत कार्यरत तसेच कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये कार्यरत सर्व शिक्षकांची एकत्रित सेवाजेष्ठता यादी तयार करण्याचे प्रावधान आहे. त्याचप्रमाणे सेवाजेष्ठतेनुसार कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षक सेवाजेष्ठ असेल तर त्याला माध्यमिक शाळेचा मुख्याध्यापक म्हणून पदोन्नत केले जाते व त्याला खात्याकडून मान्यताही मिळते. असे हजारो कनिष्ठ महाविद्यालयामध्ये कार्यरत असलेल्या शिक्षकांना पदोन्नत्या मिळाल्या असून त्याला खात्याने मान्यताही प्रदान केलेल्या आहेत. या अर्थाने त्यांना दिलेल्या मान्यता चुकीच्या असून अपात्र कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांना मुख्याध्यापक म्हणून मान्यता प्रदान केल्याबाबत राज्यभरातील सर्व शिक्षणाधिकारी कारवाईस पात्र आहेत.*

*एकंदरीत पदवीनंतर शिकवण्याचा एकूण पाच वर्षाचा शिकवण्याचा अनुभव व त्यातील दोन वर्षाचा “क” संवर्गात आल्यानंतरचा अनुभव येथे आवश्यक आहे. मग तो अनुभव उच्च माध्यमिक वर्गांना शिकवण्याचा असला तरी चालतो. या बाबीकडे मात्र हेतूपूर्वक दुर्लक्ष केले.*

*संबंधित उमेदवाराला कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक म्हणून शिक्षण उपसंचालक यांनी मान्यता प्रदान केलेली आहे. मान्यता प्रदान करत असताना शिक्षण उपसंचालक यांनी त्यांच्या पात्रता तपासल्या आहेत. असे असताना त्यांनी “संगई इंटरनॅशनल युनिव्हर्सिटी” येथून एम.ए.(मराठी)  ही पदव्युत्तर पदवी प्राप्त केलेली असून शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने मान्यता प्राप्त विद्यापीठांची यादी दिनांक 12 डिसेंबर, 2006  रोजी प्रसिद्ध केली, त्यामध्ये सदर विद्यापीठाचे नाव नसून संबंधिताने मान्यता नसलेल्या विद्यापीठातून पदव्युत्तर पदवी मिळविली असल्यामुळे नियम भंग करून नियुक्ती केल्याचा उल्लेख प्रतिज्ञापत्रात केला.*

*या ठिकाणी नमूद करण्यासारखी बाब अशी की, “संगई इंटरनॅशनल युनिव्हर्सिटी” हे मान्यता प्राप्त विद्यापीठ असून त्याची स्थापना 2015 मध्ये झालेली आहे. सदर विद्यापीठाला विद्यापीठ अनुदान आयोगाने मान्यता प्रदान केलेली आहे. एखादे विद्यापीठ 2015 मध्ये अस्तित्वात आले त्याचा समावेश 2006 मध्ये निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयात असणे कसे अपेक्षित आहे आणि हे तर्कबुद्धीला कसे पटते हे तेच जाणोत.*

*मा.न्यायालयात सादर केलेले प्रतिज्ञापन वस्तुस्थिती दडवून मा.न्यायालयाची दिशाभूल करण्याच्याच उद्देशाने सादर केले, हे त्यातील मजकूर पाहिल्यानंतर सहज लक्षात येते. विशेष म्हणजे आता न्यायालयात सादर केलेल्या कोणत्याही बाबीचा उल्लेख मान्यता नाकारण्याच्या आदेशात केलेला नाही. आपण नाकारलेली मान्यता कशी वैध आहे हे दर्शविण्याचा केविलवाणा प्रयत्न या प्रतिज्ञापत्रातून केल्याचे शब्द शब्दात जाणवते.*

*मा.न्यायालयात जे अभिकथन (Affidavit) कायद्याने पुरावा म्हणून मान्य असते त्यात खोटे अभिकथन (Affidavit) केले असेल तर अशा व्यक्तीला 7 वर्षांपर्यंत शिक्षा व द्रव्यदंड अशा शिक्षेचे प्रावधान आहे. असे असताना न्यायालयात दिशाभूल करणारे व खोटे प्रतिज्ञापन सादर करण्याची हिम्मत एखादा अधिकारी दाखवतो ही अत्यंत धाडसाची व गंभीर बाब आहे. हे प्रकरण न्यायालयासमोर सुनावणीत आल्यानंतर याप्रकरणी पुढे काय होते याकडे आता न्यायालयातील व न्यायालयाबाहेरील सर्वांचे लक्ष लागले होते.*

*न्यायालयात व न्यायालयाबाहेर हे प्रकरण सुनावणीला आल्यानंतर काय घडते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले असतानाच सदर प्रकरण दिनांक 29 ऑगस्ट, 2024 रोजी सुनावणीला आले. प्रकरण सुरू झाल्या-झाल्याच सरकारी वकिलांनी शिक्षणाधिकारी यांनी दिनांक 27 ऑगस्ट, 2024 रोजी मान्यता प्रदान केली असून वादीची मागणी पूर्ण झाली आहे. त्यामुळे प्रकरण निकाली काढावे, अशी विनंती केली. न्यायालयानेही क्षणाचाही विलंब न लावता प्रकरण निकाली काढले. याप्रसंगी न्यायालयात सादर झालेल्या खोट्या प्रतिज्ञापनाची चर्चा झाली नाही की, आता पूर्वीच्या ज्या त्रुट्या होत्या त्याची कशी पूर्तता झाली याची विचारणा झाली. न्यायालयाच्या दृष्टीने 10,000 प्रकरणातील एक प्रकरण कमी होऊन ती संख्या 9999 एवढी झाली.*

*मुळात न्यायालयात प्रकरणी का दाखल होतात. याचा विचार करण्याची गरज आहे. महिनो-महिने एखादे प्रकरण अधिकाऱ्यांकडे कारण नसताना व राज्यात दप्तर दिरंगाईचा कायदा लागू असताना प्रलंबित राहतात. या कारणास्तव जर 30 टक्के प्रकरणे न्यायालयात दाखल होत असतील तर न्यायालयाने आपला हातोडा वर्मावर मारला तर नक्कीच अशी प्रकरणे कमी होतील. अधिकारी वेळीच प्रकरणे निकाली काढतील व लोकांना न्यायालयात जाऊन वेळ व पैसा खर्च करावा लागणार नाही. न्यायालयात दाखल होणाऱ्या प्रकरणाच्या संख्येला आपोआप आळा बसेल.*

*आपण याच प्रकरणाचा विचार केला तर पद भरण्यास दिलेली परवानगी हीच जाहिरात देऊन पद भरण्याची परवानगी असते. शिक्षण खात्यात 10-15 वर्षे काम केल्यानंतरही जर एखाद्या अधिकाऱ्यास मुख्याध्यापक पदासाठी आवश्यक असलेली अर्हता समजत नसेल तर त्यांची योग्यता परत एकदा तपासण्याचीच गरज सिद्ध होते.*

*कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकाला मग ते अनुदानित असो की, बिनाअनुदानित मान्यता प्रदान करण्याचे अधिकार शिक्षण उपसंचालकाला आहेत. याप्रकरणी शिक्षण उपसंचालक यांनी मान्यता प्रदान केली आहे व मान्यता प्रदान करताना शैक्षणिक पात्रतेबाबत खात्रीही केली आहे. तथापि, 2006 मध्ये राज्य शासनाने प्रसिद्ध केलेल्या यादीत सदर विद्यापीठाचे नाव नाही. त्यामुळे त्यांनी धारण केलेली पात्रताच अवैध ठरविण्याचा शिक्षणाधिकारी यांना अधिकार आहे किंवा कसे हे तपासणे महत्त्वाचे ठरते.*

*सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे दिनांक 27 ऑगस्ट, 2024 रोजी मान्यता प्रदान केली त्यावेळेस कोणती परिस्थिती बदलली होती. जर तीच परिस्थिती कायम होती, त्याच शैक्षणिक व व्यावसायिक पात्रता होत्या तर मान्यता प्रदान करण्यास अडीच वर्षे का लागली हा प्रश्न निर्माण होतोच.*

*कर्मचाऱ्यासोबत त्याचे कुटुंब असते. त्यांचे म्हातारे आई-वडील असतात. त्यांचे आजारपणही असतात. केवळ आपली नसलेली बुद्धिमत्ता पाजळण्यासाठी अशाप्रकारे अडीच-अडीच वर्षे प्रकरणे प्रलंबित राहत असतील तर ती बाब अधिक गंभीर बनते.*

*मला वाटते न्यायालयात सादर केलेल्या खोट्या प्रतिज्ञापणाचा विचार न्यायालयाने करायला हवा होता. न्यायालयाची जरब तेव्हाच राहील ज्यावेळी न्यायालये कठोर पावले उचलतील अन्यथा असे अधिकारी अधिक मुजोर बनुन न्यायालयाला अशाच वाकुल्या दाखवत राहतील.*

*राम पवार*

*अमरावती*

*भ्रमणध्वनी : 9284196496*