आता खाजगी शाळांमधील शिक्षकांना जनगणनेच्या कामातून तात्पुरती सूट

मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने खाजगी शिक्षकांना मोठा दिलासा दिला आहे. CBSE स्कूल्स स्टाफ वेल्फेअर असोसिएशने यापूर्वी माहे मार्च, एप्रिल २०२६ ला विभागीय आयुक्त नागपूर विभाग, जिल्हाधिकारी व मनपा आयुक्त यांना निवेदने दिली, दरम्यानच्या काळात CBSE शाळेतील शिक्षक- कर्मचारी यांचे सोबत चर्चा कली, मनपा आयुक्त यांनी आम्ही उच्च न्यायालयात आपली भूमिका निश्चित  स्पष्ट करू अशी भूमिका निश्चित केली, त्यांनी शिक्षकांवर फौजदारी कारवाई करून चुकीच्या पद्धतीचे समर्थन केले, आणि स्वतःची फसगत केली,  जनगणना प्रगणक व पर्यवेक्षक नेमणूक करून काम सुरू आहे असेही सांगितले परंतु मनपा उपायुक्त यांना उच्च न्यायालय, चुकीच्या बाबींचे समर्थन करू शकत नाही असे बजावले.

 तसेच यात प्रकरणात लागू नसलेला आरटीई कायदा, अनुदानासाठी वापरला परंतु उच्च न्यायालयाने मान्य केले नाही,CBSE स्कूल्स स्टाफ वेल्फेअर असोसिएशन’ आणि इतर कर्मचाऱ्यांनी याचिका दाखल केली होती. जनगणना कायदा 1948′ नुसार खाजगी शाळेतील कर्मचाऱ्यांची अशी नियुक्ती करता येत नाही, असे स्पष्ट केले आहे. खाजगी अनुदानविरहित अल्पसंख्याक शाळा आणि CBSE शाळांमधील शिक्षकांना जनगणनेच्या कामासाठी सक्ती करता येणार नाही. हायकोर्टाने या आदेशाला स्थगिती दिली.

उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार, जनगणना संचालक, मनपा आयुक्त यांना नोटीस बजावली आहे. त्यांना 29 जूनपर्यंत उत्तर सादर करण्यास सांगितले आहे.