लेक्चररच्या ग्रॅच्युइटीच्या दाव्यात न्यायालयाने शिक्षण संस्थेला 1.16 लाख रुपये भरपाईचा आदेश
Shreyash Wankhede:
शिवाजी शिक्षण संस्थेच्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील माजी लेक्चरर डॉ. दीपक विनायक शिरभातेयांनी केलेल्या ग्रॅच्युइटीच्या दाव्यात न्यायालयाने संस्थेला १,१६,९४२ रुपये ग्रॅच्युइटी रक्कम व १०% वार्षिक व्याजासह भरण्याचा आदेश दिला आहे. ग्रॅच्युइटी भरण्यास नकार देणाऱ्या संस्थेविरुद्ध १६ वर्षांनी दाखल केलेल्या या दाव्यात न्यायालयाने दावेदाराच्या बाजूने निर्णय दिला.
कोर्टाचीऑर्डरडाउनलोडकरण्यासाठीहा QR कोडस्कॅनकरा |
पार्श्वभूमी:
डॉ. दीपक विनायक शिरभातेयांनी ०१ ऑगस्ट १९९८ रोजी लेक्चरर पदी नियुक्ती मिळाल्यानंतर १४ फेब्रुवारी २००८ पर्यंत संस्थेत निरंतर सेवा बजावली. त्यानंतर त्यांनी राजीनामा दिला. ग्रॅच्युइटी कायद्यानुसार १० वर्षांच्या सेवेसाठी पात्र असतानाही संस्थेने ही रक्कम भरली नाही. २०२२ मध्ये कायदेशीर नोटीस दिल्यानंतरही प्रतिसाद मिळाला नसल्याने २०२४ मध्ये त्यांनी न्यायालयात दावा दाखल केला.
संस्थेचे युक्तिवाद:
प्रतिवादी संस्थेने म्हटले की,डॉ. दीपक विनायक शिरभातेयांनी २००८ मध्ये राजीनामा देताना ग्रॅच्युइटीची मागणी केली नव्हती आणि १६ वर्षांनंतर दावा हा कालमर्यादेबाह्य आहे. तसेच, त्यांना १,०५,२४८ रुपयांचा चेक दिला गेला होता, पण तो स्वीकारला गेला नाही.
न्यायालयीन निर्णय:
कंट्रोलिंग ऑथॉरिटी (पेमेंट ऑफ ग्रॅच्युइटी कायदा) आणि लेबर कोर्ट, अकोला येथील न्यायाधीश सतीश कचरुलाल बांगड यांनी संस्थेचे युक्तिवाद फेटाळून लेखी पुराव्यांच्या आधारे खालील निर्णय दिला:
-
सेवा कालावधी:डॉ. दीपक विनायक शिरभातेयांनी ९ वर्ष ६ महिने १४ दिवस सेवा पूर्ण केली, जी ग्रॅच्युइटीसाठी १० वर्षांच्या समतुल्य आहे.
-
गणना: अंतिम पगार (२०,२७० रुपये) आधारे ग्रॅच्युइटीची रक्कम (२०,२७० ÷ २६ × १५ × १०) = १,१६,९४२ रुपये मंजूर.
-
व्याज: २१ जून २०२४ पासून १०% वार्षिक साधे व्याज भरण्याचा आदेश.
-
खर्च: संस्थेने दावेदाराला ३,००० रुपये खर्च भरावे.
