ओबीसी समाजाने या देशाची निर्मिती केली; जातनिहाय जनगणना ही काळाची गरज – मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार

राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे 11 वे राष्ट्रीय अधिवेशन बेंगळुरूत उत्साहात; 26 महत्त्वपूर्ण ठराव मंजूर • जातनिहाय जनगणना, आरक्षण संरक्षण, शैक्षणिक व आर्थिक सक्षमीकरणावर भर • देशभरातील प्रतिनिधींची उत्स्फूर्त उपस्थिती

राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे 11 वे राष्ट्रीय अधिवेशन कर्नाटकची राजधानी बेंगळुरू येथे उत्साहपूर्ण वातावरणात संपन्न झाले. देशातील विविध राज्यांतून हजारो प्रतिनिधी, पदाधिकारी व समाजबांधवांच्या उपस्थितीत पार पडलेल्या या अधिवेशनात जातनिहाय जनगणना हा सर्वात महत्त्वाचा आणि केंद्रीय विषय ठरला.

 ओबीसी समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक आणि राजकीय सक्षमीकरणासाठी एकूण 26 विविध ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आले.

अधिवेशनाचे उद्घाटन कर्नाटकचे मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्या हस्ते झाले. आपल्या उद्घाटनपर भाषणात त्यांनी, “ओबीसी समाजाने या देशाच्या निर्मितीत आणि विकासात सर्वाधिक योगदान दिले आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजाची जातनिहाय जनगणना होणे ही काळाची गरज असून सामाजिक न्यायासाठी ती अत्यावश्यक आहे,” असे ठाम प्रतिपादन केले.

 काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनीही जातनिहाय जनगणनेला स्पष्ट पाठिंबा दिला असून सर्व समाजघटकांच्या विकासासाठी काँग्रेस कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले.

अधिवेशनादरम्यान महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा शुभेच्छापर व्हिडिओ संदेश प्रसारित करण्यात आला. त्यांनी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या कार्याचे कौतुक करत समाजाच्या प्रगतीसाठी शुभेच्छा दिल्या.

मंचावर कर्नाटक प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष व्ही. के. हरिप्रसाद, महाराष्ट्राचे ओबीसी विभाग मंत्री अतुल सावे, कर्नाटक विधानसभा उपसभापती उमाश्री, आमदार परिणय फुके, अभिजीत वंजारी, सुधाकर अडबाले, खासदार राजेंद्र ईटेला, माजी मंत्री रेवण्णा, तेलंगणाचे आमदार मधुसूदन चारी, माजी मंत्री महादेव जानकर यांच्यासह विविध राज्यांतील अनेक मान्यवर उपस्थित होते.

कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे होते. महासचिव सचिन राजूरकर, शेषराव येलेकर, श्रीनिवास जांगुला, शंकर अण्णा यांच्यासह राष्ट्रीय कार्यकारिणीचे पदाधिकारी मंचावर उपस्थित होते.

महाराष्ट्राचे ओबीसी विभाग मंत्री अतुल सावे यांनी महाराष्ट्र शासनाने ओबीसी समाजासाठी राबविलेल्या विविध कल्याणकारी योजना, शैक्षणिक सवलती, आर्थिक विकास महामंडळाच्या योजना आणि रोजगार निर्मितीच्या उपक्रमांची सविस्तर माहिती दिली.

अधिवेशनात ओबीसी समाजाच्या हक्कांशी संबंधित विविध विषयांवर सखोल चर्चा झाली. जातनिहाय जनगणना तातडीने राबविणे, आरक्षणाचे संरक्षण, शिक्षण व नोकरीतील संधी वाढविणे, आर्थिक विकासासाठी स्वतंत्र धोरणे, महिलांचे सक्षमीकरण, युवकांना कौशल्य प्रशिक्षण आणि सामाजिक न्यायाची प्रभावी अंमलबजावणी यांसह 26 महत्त्वपूर्ण ठराव मंजूर करण्यात आले.

यावेळी अधिवेशनानिमित्त प्रकाशित करण्यात आलेल्या स्मरणिकेचे प्रकाशन मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले. देशभरातून आलेल्या प्रतिनिधींनी ओबीसी समाजाच्या न्याय्य हक्कांसाठी संघटितपणे लढा अधिक तीव्र करण्याचा निर्धार व्यक्त केला. सामाजिक न्याय, समान संधी आणि संविधानिक अधिकारांच्या संरक्षणासाठी राष्ट्रीय स्तरावर व्यापक जनजागृती करण्याचा संकल्पही अधिवेशनात करण्यात आला.