मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या १० व्या अधिवेशनाचे उद्घाटक

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या १० व्या अधिवेशनाचे उद्घाटक

गोवा येथे ७ ऑगस्टला अधिवेशन

श्रेयश वानखेडे : राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे १० वे अधिवेशन डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी इन्डोअर स्टेडियम, गोवा युनिव्हर्सिटी जवळ, सांता क्रुज, गोवा येथे ७ ऑगस्ट २०२५ रोजी होत आहे. या अधिवेशनाचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस करणार आहे. गोवा राज्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत प्रमुख निमंत्रित , प्रमुख पाहुणे म्हणून हंसराज अहिर , चेअरमन राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग  नवी दिल्ली, एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री महाराष्ट्र, महसुल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुडे महाराष्ट्र, ओबीसी मंत्री अतुल सावे महाराष्ट्र  सहकारमंत्री सुभाष शिरोडकर,  नीलकांत हलंकार मंत्री गोवा,  सुभाष फळदेसाई मंत्री गोवा, खासदार प्रतिभाताई धानोरकर, खासदार डॉ. नामदेव किरसान ,नाना पटोले आमदार , माजी मंत्री/आमदार विजय वडेट्टीवार, आमदार  सुधाकर अडबाले,आमदार अभिजित वंजारी, आमदार डॉ परिणय फुके , ओबीसी कमिशन गोवा चेअरमन मनोहर अडपोईकर,आमदार जित आरोलकर ,आमदार संकल्प आमोणकर, दामू नाईक भाजपा प्रदेशाध्यक्ष  गोवा,आमदार विरेश बोरकर, आमदार परमेंद्र शेठ , आमदार संजय दरेकर, आमदार देवराव  भोंगळे  महादेव जानकर माजी मंत्री, राजकुमार सैनी माजी खासदार हे विशेष निमंत्रित राहणार आहे. निवासी संपादक नागपूर आवृत्ती देवेंद्र गावंडे यांचे “ओबिसीचे भवितव्य” या विषयावर भाषणं होणार आहे.

महासंघ दरवर्षी केंद्र व राज्य सरकारकडे विविध मागण्यांसाठी ७ ऑगस्टला अधिवेशन आयोजित करत असते. केंद्र सरकारने तात्काळ जातनिहाय जनगणना करावी, आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्के वरून हटवण्यात यावी व लोकसंखेच्या प्रमाणात आरक्षण देण्यात यावे, ओबीसी लोकसंख्येच्या प्रमाणात अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात यावी, स्वतंत्र केंद्रीय ओबीसी मंत्रालयाची स्थापना करण्यात यावी, ४ मार्च २०२१ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार रद्द करण्यात आलेले ओबीसीचे स्थानिक स्वराज्य संस्था मधील राजकीय आरक्षण पूर्ववत सुरू करण्याकरिता संविधानाच्या कलम २४३ डी (६) व कलम २४३ टी (६) मध्ये सुधारणा करण्यात यावी, देशातील ओबीसींना लोकसंखेच्या प्रमाणात २७ टक्के राजकीय आरक्षण लागू करण्यात यावे, १३ सप्टेंबर २०१७ पासून क्रिमिलेअरची मर्यादा वाढलेली नाही. ओबीसी समाजाला लावण्यात आलेली क्रिमिलेअरची घटनाबाह्य अट त्वरित रद्द करण्यात यावी व ती रद्द होईपर्यंत मर्यादा २० लाख करण्यात यावी, प्रत्येक जिल्हातील तालुका स्तरावर ओबीसी मुली आणि मुलांसाठी आवश्यकतेप्रमाणे स्वतंत्र वसतिगृहे स्थापन करण्यात यावी, महात्मा जोतिबा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांना मरणोत्तर “भारतरत्न” पुरस्कार बहाल करण्यात यावा, ओबीसी प्रवर्गातील शेतकरी आणि शेतमजुरांना वयाच्या ६० वर्षानंतर पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी यासह विविध प्रलंबित मागण्या या अधिवेशनात करण्यात येतील. या अधिवेशनाला ओबीसी बंधूंनी उपस्थित राहावे, असे आवाहन महासंघाचे अध्यक्ष  डॉ. बबनराव तायवाडे, महासचिव सचिन राजुरकर ,  प्रा शेषराव येलेकर, गोव्याचे अध्यक्ष मधु नाईक, महासचिव सर्वेश बांदोडकर,  शरद वानखेडे, गुणेश्वर आरिकर, डॉ प्रकाश भागरथ,सुषमा भड, ज्योती ताई ढोकणे, रत्नमाला पिसे, सुभाष घाटे,  यांनी केले आहे.